सामान्य श्रेणी हेतु 750/- तथा SC/ST हेतु 125/- से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा और भविष्य में शुल्क वृद्धि का लोकतांत्रिक विरोध किया जाएगा।

बार काउंसिल में प्रमाणित प्रतियों के शुल्क (100/- प्रति पृष्ठ) को 30 दिनों के भीतर घटाकर 2/- रुपये प्रति पृष्ठ किया जाएगा।

5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होते ही स्वेच्छा से पद से इस्तीफा देकर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बार काउंसिल के प्रत्येक आय-व्यय का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर पूर्ण वित्तीय पारदर्शिता लाई जाएगी।

बार काउंसिल की प्रत्येक बैठक का YouTube या आधिकारिक वेबसाइट पर Live प्रसारण होगा ताकि समस्त कार्यवाहियां पारदर्शी रहें।

RTI अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 30 दिनों में 'suo motu disclosure' सुनिश्चित कर सभी सूचनाएँ वेबसाइट पर प्रकाशित होंगी।

कार्यालय के प्रत्येक भाग में ऑडियो-वीडियो सहित CCTV कैमरे स्थापित किए जाएँगे ताकि कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित हो।

अधिवक्ताओं की समस्याओं हेतु एक समयबद्ध एवं ऑनलाइन शिकायत प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें निर्धारित अवधि में निपटारा होगा।

नामांकन, प्रमाण पत्र और नवीनीकरण जैसी सभी सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार और देरी समाप्त हो।

नवीन अधिवक्ताओं हेतु प्रशिक्षण, मार्गदर्शन (Mentorship) और प्रारंभिक आर्थिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

अधिवक्ताओं के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हर संभव कानूनी कदम और अन्याय के विरुद्ध सशक्त आवाज उठाई जाएगी।

कार्यकाल के दौरान AAG या सरकारी वकील का पद स्वीकार नहीं किया जाएगा ताकि हितों के टकराव के बिना सेवा हो सके।